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Saturday 10 April 2021
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जीएसटी के ई-वे बिल पर नही होनी चाहिए समय की पाबंदी

जीएसटी के ई-वे बिल पर नही होनी चाहिए समय की पाबंदी

सूरत। सरकार में नियम 138 (10 ) के तहत ई -वेबिल की वैधता 100 किलोमीटर तक की दूरी के नियम में संसोधन कर 200 किलोमीटर तक की दूरी पर ई- वेबिल की वैधता सिर्फ 1 दिन की करदी है। उसके साथ साथ सरकार ने पहले 100%प्लेनटी कि जगह 200%करना व अगर माल के।साथ गाड़ी छुड़ाने की कीमत 1 लाख तक का जुर्माना व भी गाड़ी मालिक को भरना इसका मतलब ये हुआ की हर हाल में माल अपने स्थान तक ई-वेबिल की वैधता रहते पहुचाना पड़ेगा और अगर ई-वेबिल की वैधता रहते माल किसी भी कारण से न पहुँच पाता है तो ट्रांसपोर्टर्स को ई-वेबिल की वैधता को फिर से बढ़ाना पड़ेगा जो की वैधता ख़त्म होने की अवधी से सिर्फ 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद के अंदर मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ की अब ट्रांसपोर्टरों को भी अपनी रफ़्तार बढ़ानी पड़ेगी और समय रहते माल को अपने स्थान तक पहुँचाना होगा नहीं तो एक बार फिर ई-वेबिल की वैधता बढ़ाने का झंझट रहेगा। हालां की सरकार का इस प्रावधान को लाने के पीछे का उद्देश्य कर चोरी रोकना रहा होगा ।

पर क्या सरकार को ये भी मालूम होगा कि देश मे ऐसी कई वजह है जैसे कि एक्सीडेंट, पुल का टूट जाना, स्टाईक,टोलप्लाज़ा पर खड़े रखना,मौसम का बदलाव इतियादी कारण है जिसके कारण माल समय पर नही पहुच पाता ट्रांसपोर्टर के साथ साथ व्यापारियों की सरकार से ये मांग की जा रही है कि ई वे बिल में किसी भी प्रकार की समय की पाबंदी नही होनी चाहिए कारण की ये एक प्रीटिकल सिस्टम नही है।इस पर सरकार को विचार करके कोई ठोस रास्ता जैसे कि फास्ट टैग के जरिये भी निकलना चाहिए कारण की मुश्किल से व्यापारियों के ऑर्डर आते है और अगर उनका माल ऑडर के मुताबिक समय पर नही पहुचा तो ऑडर केंसिल होने के भी चांस रहते है।




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